राजनीती

नरेंद्र मोदी से मिलीं महबूबा मुफ्ती और बोलीं: जम्मू-कश्मीर भारत का ताज

जम्मू-कश्मीर और वहां के नागरिकों को स्पेशल स्टेटस देने वाले प्रावधानों को खत्म किए जाने से जुड़ी अटकलबाजियों के बीच सूबे की सीएम महबूबा मुफ्ती ने शुक्रवार को पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। बता दें कि जम्मू-कश्मीर को स्पेशल स्टेटस देने वाले आर्टिकल 370 और राज्य के स्थायी नागरिकों को परिभाषित करने वाले आर्टिकल 35ए पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। जहां तक सरकार का सवाल है, दोनों ही मुद्दे बीजेपी के परंपरागत अजेंडे के बेहद नजदीक हैं। आर्टिकल 35ए पर तो सरकार ने कोर्ट से साफ कर दिया है कि इस प्रावधान पर ‘व्यापक चर्चा’ की जरूरत है।

मुलाकात के बाद मुफ्ती ने कहा कि आइडिया ऑफ इंडिया का मतलब आइडिया ऑफ जम्मू-कश्मीर को स्वीकार करना है। हमारे गठबंधन का अजेंडा आर्टिकल 370 पर यथास्थिति बनाए रखना है और कोई इसके खिलाफ नहीं जा सकता। मुफ्ती ने कहा, ‘आर्टिकल 35ए पर जारी चर्चा का जम्मू कश्मीर पर नकारात्मक असर होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए।’ सीएम ने बताया कि पीएम नरेंद्र मोदी ने गठबंधन के अजेंडे को लेकर उन्हें आश्वस्त किया। मुफ्ती ने कहा, ‘पीएम से बातचीत की है। हालात सामान्य हो रहे हैं, लेकिन लोग सोचते हैं कि हमारी पहचान खतरे में जा सकती है। इसलिए जम्मू-कश्मीर भारत का ताज है, इस विचार पर कायम रहना चाहिए।’

राज्य में राजनीतिक हलचल 
इस आर्टिकल पर ‘व्यापक बहस’ होने से जुड़े केंद्र सरकार के रुख ने कश्मीर के राजनेताओं के एक तबके में हलचल मचा दी है। आर्टिकल को खत्म करने की अटकलों पर पूर्व में सीएम मुफ्ती भी एक बार फट पड़ी थीं। उन्होंने कहा कि इससे छेड़छाड़ नहीं की जानी चाहिए। मुफ्ती ने कहा था कि अगर जम्मू-कश्मीर के विशेष राज्य के दर्जे को छेड़ा गया तो घाटी में कोई तिरंगा उठाने वाला नहीं बचेगा। बता दें कि मुफ्ती गुरुवार को ही राजधानी पहुंच चुकी थीं। उन्होंने गृह मंत्री राजनाथ सिंह से भी मुलाकात की थी। हालांकि, इस मुद्दे से जुड़े डिटेल्स सामने नहीं आ सके। मुफ्ती इस प्रावधान को खत्म किए जाने के खिलाफ एकराय बनाने की कोशिश में लगी हुई हैं। उन्होंने इस मुद्दे पर विपक्षी नैशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूख अब्दुल्ला से भी इस हफ्ते मुलाकात करके उनका समर्थन मांगा था। अब्दुल्ला ने ही उनसे कहा था कि वह इस मुद्दे पर पीएम, सभी महत्वपूर्ण केंद्रीय मंत्रियों और टॉप बीजेपी लीडरशिप से मिलें ताकि संघ परिवार के इस प्रावधान के प्रति विरोध को खत्म किया जा सके।

बीजेपी मुखर विरोधी

गुरुवार को ही बीजेपी प्रवक्ता वीरेंद्र गुप्ता ने कहा कि आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35ए को विदाई देने का वक्त आ गया है क्योंकि इससे ‘अलगाववादी मानसिकता’ पैदा हुई है। दरअसल, बीजेपी आर्टिकल 35ए की बड़ी आलोचक रही है। उसका मानना है कि यह न केवल कश्मीर के नागरिकों को अलग पहचान देने की कोशिश है, बल्कि इससे कश्मीर और बाकी भारत के बीच राजनीतिक दरार चौड़ी हो रही है। इस आर्टिकल के तहत, जम्मू-कश्मीर के बाहर के लोगों को यहां जमीन खरीदने का अधिकार नहीं है। आर्टिकल 35ए पर सुप्रीम कोर्ट में बहस चल रही है। ‘वी द सिटिजन’ नामक एक गैर सरकारी संगठन ने आर्टिकल 35ए के कानूनी आधार को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से उस याचिका पर जवाब मांगा है जिसमें इस प्रावधान को चुनौती देते हुए कहा गया है कि जम्मू-कश्मीर की महिला के दूसरे राज्य के व्यक्ति से शादी करते ही संपत्ति संबंधी अधिकार खत्म हो जाते हैं।

सरकार की दलील
आर्टिकल 35 का मामला एक कश्मीरी महिला चारू वाली खान से भी जुड़ा है। उन्होंने याचिका दाखिल करके संवैधानिक प्रावधान में बदलाव की मांग की है। वह अपने पैतृक संपत्ति में अधिकार चाहती हैं, लेकिन वह राज्य के बाहर सेटल हो चुकी हैं। चारू की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने बीते महीने केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। महिला ने दलील दी कि आर्टिकल 35 ए से जुड़े राज्य के कानून की वजह से उनका हक छिना है। ऐडवोकेट जनरल के वेणुगोपाल ने चीफ जस्टिस जेएस खेहर और डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच को कहा था कि आर्टिकल 35ए से जुड़ा मामला बेहद संवेदनशील है और इसपर व्यापक बहस की जरूरत है।

सितंबर में फैसला
सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 35ए से जुड़े मामले पर व्यापक बहस के लिए इसे तीन जजों की बेंच को ट्रांसफर कर दिया और मामले के निस्तारण के लिए छह हफ्ते की समयसीमा तय की है। माना जा रहा है कि बेंच सितंबर के पहले हफ्ते में इसपर फैसला सुना सकती है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि चूंकि यह मामला कोर्ट में विचाराधीन है, इसलिए फैसले का इंतजार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि कोर्ट का फैसला सभी पर लागू होगा। जहां तक राज्य के बीजेपी नेताओं का सवाल है, उन्होंने इस आर्टिकल का विरोध करते हुए इसे खत्म करने की मांग की है।

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